नई दिल्ली : वित्त मंत्रालय ने बेनामी सम्पत्ति धारकों पर शिकंजा कसने के लिए बेनामी ट्रांसफर रिवार्ड सूचना योजना २०१८ शुरू की है l इस योजना के तहत बेनामी सम्पत्ति की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गोपनीय रखा जायेगा और उसे सरकार की तरफ से एक करोड़ रूपये की राशि इनाम में दी जाएगी l इसके अलावा देश में बढ़ रही टैक्स चोरी पर लगाम लगाने के लिए टैक्स चोरी की जानकारी देने वाले व्यक्ति को ५० लाख की राशि इनाम में दी जाएगी l 

इनकम टैक्स एक्ट १९६१ के तहत बनी योजना - 

              जानकारी के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को यह सूचना इनकम टैक्स विभाग के जांच निदेशालय को देनी होगी l सूचना देने वाले व्यक्ति को विभाग की तरफ से एक करोड़ की राशि इनाम में दी जाएगी l सरकार ने १९६१ के इनकम टैक्स एक्ट के तहत यह योजना शुरू की है l 

            बतादें कि नोटबंदी के बाद सरकार का बेनामी सम्पत्ति पर शिकंजा कसने के कयास लगाए जा रहे थे l इसी तारतम्य में यह योजना शुरू की गई है ताकि इनाम के लिए लोग आगे आयें और लोगों की सूचना पर बेनामी सम्पति का खुलासा हो सके l हालाँकि नोटबंदी के जितने फायदे देश को होने थे वो हो नहीं पाए हैं l नोटबंदी से देश के छोटे उधोगों को भारी नुकसान पहुंचा है l देश के आर्थिक विशलेषकों के अनुसार अभी भी काला धन बाज़ार में मौजूद है और नोटबंदी के साइड इफ़ेक्ट आम जनता पर बुरा असर डाल रहे हैं l अब देखना यह होगा कि बेनामी सम्पत्ति पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जो यह योजना शुरू की है उसके क्या दूरगामी परिणाम सामने आते हैं l