होशंगाबाद: राज्य के सहकारिता आयुक्त ने कहा कि अन्नदाताओं को शून्य प्रतिशत दर पर फसल ऋण उपलब्ध करवाने की योजना को बंद करने का प्रस्ताव किसी भी स्तर पर विचारणीय नहीं है। इस सम्बंध में प्रकाशित समाचार भी सत्य नहीं है।

जानकारी के मुताबिक सहकारिता विभाग को ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। मध्यप्रदेश में किसान कल्याण प्राथमिकता से किया जा रहा है, ऐसी दशा में इस तरह की काल्पनिक बातें महज़ अफवाह फैलाने का प्रयास ही है।

बताते चलें कि योजनाओं के लिए आवश्यक बजट प्रावधान भी किया जा रहा है।