होशंगाबाद : जिला स्तरीय समन्वय समिति की तिमाही जून 2018 की बैठक का आयोजन आज कलेक्ट्रेट के रेवा सभा कक्ष मे किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर प्रियंका दास ने पिछली बैठक में दिये गये निर्णयों के पालन प्रतिवेदन की समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर ने वार्षिक साख योजना वर्ष 2018-19 की बुकलेट का विमोचन किया। बैठक में अग्रणी जिला प्रबंधक श्री आरके त्रिपाठी ने बताया कि तिमाही जून 2018 हेतु वार्षिक साख योजना 2018-19 की उपलब्धि 25 प्रतिशत रही।

             कलेक्टर ने बैठक में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना एवं आर्थिक कल्याण योजना की समीक्षा की तथा सभी बैंकर्स को निर्देशित किया कि वे बैंक को आवंटित लक्ष्य को शत-प्रतिशत प्राप्त करना सुनिश्चित करें। कलेक्टर द्वारा निर्देश दिये गये कि भारतीय स्टेट बैंक शाखा केसला के शासकीय योजनाओं के वर्ष 2018-19 हेतु ऋण आवेदन अन्य बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये जाएंगे। केसला एक आदिवासी क्षेत्र है केवल भारतीय स्टेट बैंक केसला का वर्ष 2018-19 के लिये सेवा क्षेत्र नहीं रहेगा। 

           बैठक में कलेक्टर ने नाबार्ड द्वारा जिले के लिये तैयार की गई क्षेत्रीय विकास योजना वर्ष 2018-23 का विमोचन किया जो कि डेयरी एवं बकरी पालन हेतु है। नाबार्ड के प्रबंधक नरेश तिजारे ने बताया कि जिले में आरआईडीएफ के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा सिंचाई, स्कूल भवन, ग्रामीण सडकें, ग्रामीण पुल, भंडारण इत्यादि की सुविधाएं दी गई है। नाबार्ड द्वारा संबंधित विभाग को अनुरोध किया गया है कि पूर्ण हुए परियोजना की पीसीआर जमा करें। साथ ही साथ वितरण के अंतर को पूर्ण करें। कलेक्टर  ने बैठक में एनपीए पर चर्चा कर वसूली हेतु अभियान चलाने हेतु कार्यदल गठित कर वसूली करने हेतु निर्देशित किया।

         उन्होंने आश्वासन दिया कि वह ब्रिास्क वसूली हेतु समस्त तहसीलदारों को निर्देश जारी कर वसूली कराएंगे। उन्होंने सभी बैंकर्स से कहा कि जिले के सक्रिय बैंक बचत खातो में शत-प्रतिशत आधार सीडिंग एवं मोबाईल सीडिंग का कार्य किया जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी नितिन श्रीवास्तव ने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया कि वे समय से लीड बैंक को एलबीआर 2 एवं 3 तथा एमआईएस को समय से प्रेषित करें एवं जिन बैंकों का साख जमा अनुपात कम है वे अगले तिमाही तक जिले के औसत साख जमा अनुपात तक करें। त्रिपाठी ने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया कि वे मनरेगा मजदूरों या जिनके खाते निष्क्रिय हो गए हैं उन्हें बैंक नियमानुसार आवश्यक दस्तावेज लेकर पुनर्जीवित करें या उनका नया खाता खोले।

        त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना एवं प्रधानमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना तथा प्रधानमंत्री मृदा योजना चालू है और कोई भी बैंक शाखा उक्त योजना का लाभ लेने हेतु आए हुए हितग्राहियों को मना न करें। पिछले वर्ष गठित स्वयं सहायता समूहों को जिनके 6 महीने हो गए हैं उनका बैंक लिंकेज कराया जाएगा। बैठक में सांसद प्रतिनिधि दिनेश शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी शर्मा, नितिन श्रीवास्तव, निदेशक आरसेटी तथा सभी बैंकों के जिला समन्वयक तथा अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।