होशंगाबाद :  प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाईन में प्रदेश के सभी कलेक्टर्स के लिये निर्देश जारी किये कि वे पात्र हितग्राहियों को वनाधिकार का भू-अधिकार पत्र देना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि इसके लिये व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर भू-अधिकार पत्र देना सुनिश्चित किया जाए। चौहान ने कहा कि वर्ष 2005 से जो व्यक्ति वन भूमि पर काबिज है उन्हें कब्जा देना है। उन्होनें राजस्व विभाग एवं वन विभाग को समन्वय बनाकर भू-अधिकार पत्र वितरित करानेे के निर्देश दिये।

              उन्होनें अनुसूचित जनजाति वर्ग के बहीखातों में परिवार के अनुसार नाम दर्ज करने के निर्देश दिये और कहा कि जनजाति वर्ग को पेड़ काटने की अनुमति देने में अनावश्यक विलंब न किया जाये और यदि कोई व्यक्ति अनुसूचित जनजाति वर्ग का है तो उसके भाई बहनों को भी जाति प्रमाण पत्र सरलता से जारी किये जाए। मुख्यमंत्री ने कतिपय जिलों में आदिवासी वर्ग के व्यक्तियों से बैंक मैनेजरों द्वारा अंगूठा लगाकर उनकी राशि निकाल लेने की घटना सामने आने पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिये कि वे बैंकर्स के साथ यह सुनिश्चित कर लें कि गरीब आदिवासियों को उनका पैसा मिले और कोई भी व्यक्ति उनका फायदा न उठा पाए। मुख्यमंत्री ने 4 अगस्त तक पात्र अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछडा वर्ग के युवाओं के स्वरोजगार के प्रकरण शत प्रतिशत बनाने के निर्देश दिये।

             उन्होनें कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लघु, कुटीर उद्योग में लगे स्थानीय लोगो को काम मिले। उज्जवला योजना का लाभ सभी पात्र महिलाओं को मिले और आदिवासी महिलाओं के बैंक खाते प्राथमिकता से खुल जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला स्वसहायता समूहों का 3 प्रतिशत ब्याज शासन भरेगी। उन्होनें सभी कलेक्टर्स से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रधानमंत्री आवास योजना में किसी ठेकेदार को तो कार्य नहीं दिया गया है। यदि दिया गया है तो इसकी जांच सभी कलेक्टर्स करें।

            मुख्यमंत्री ने होशंगाबाद जिले में पदस्थ पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र बर्मन को सीएम हैल्पलाईन में संतुष्टिपूर्वक शिकायतो का निराकरण करने पर बधाई दी और कहा कि राजेन्द्र बर्मन को 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मंडी में गेहूं, दलहन एवं तिलहन उपार्जन में सभी जिलो द्वारा बेहतर कार्य करने पर सभी कलेक्टर्स को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानो को उपज का भुगतान करने के लिए एक हजार करोड़ रूपए की राशि भेजी गई है। उस राशि को प्राथमिकता से किसानो के खातो में जमा किया जाए। श्री चौहान ने कहा कि यदि कोई व्यापारी या बाहरी व्यक्ति किसान के नाम पर अपना माल बेंचने मंडी में आता है तो ऐसे व्यक्तियो से कलेक्टर्स सख्ती से निपटे। ग्रीष्मकालीन मूंग में किसानो का पंजीयन हो जाए तथा यह ध्यान रखा जाए कि मंडी में पुरानी मूंग बिकने न आ पाए।

          उन्होंने बताया कि 10 जून को कृषक समृद्धि योजना अंतर्गत 265 रूपए प्रति Ïक्वटल की प्रोत्साहन राशि किसानो के खातो में अनिवार्य रूप से डाली जाएगी। इसके लिए उन्होंने जिला स्तरीय कार्यक्रम कर किसानो के खातो में राशि डालने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 10 लाख किसानो को एसएमएस के माध्यम से बताया जाएगा कि उनके खातो में राशि डाल दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राशि वितरण का कार्यक्रम उत्सव पूर्वक मनाया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री जनकल्याण योजना के संबंध में भी आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश सभी कलेक्टर्स को दिए।

         समाधान ऑनलाईन कार्यक्रम में होशंगाबाद जिले के एनआईसी कक्ष में नर्मदापुरम् संभाग कमिश्नर श्री उमाकांत उमराव, पुलिस महानिरीक्षक केसी जैन, डीआईजी आरओ चौबे, कलेक्टर प्रियंका दास, पुलिस अधीक्षक अरविंद सक्सेना, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी शर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारीगण मौजूद थे।