होशंगाबाद :  प्रदेश के मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह ने आज परख वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी कमिश्नर्स एवं कलेक्टर्स को निर्देशित करते हुए कहा कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण का कार्य निरंतर जारी रखें तथा इसमें किसी भी प्रकार की ढील ना दें। 3 साल से अधिक लंबित प्रकरणों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि सभी कलेक्टर्स यह सुनिश्चित करें कि उनके जिलों में ओला वृष्टि तथा सूखा आदि से संबंधित राहत राशि का भुगतान लंबित ना रहे। आवासहीनों को पट्टा प्रदाय करने की दिशा में कार्य जारी रखें। जिला स्तर पर जनप्रतिनिधियों के द्वारा पट्टा वितरण कराया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि गेहूं उपार्जन का कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न होने के कगार पर है। इसके लिए सभी कलेक्टर्स एवं उनकी टीम बधाई के पात्र हैं। जहां पर भी गेहूं के परिवहन या बारदानों की उपलब्धता को लेकर समस्या है उसका निराकरण करें। यदि कहीं पर भी भावांतर भुगतान योजना का भुगतान शेष है तो शीघ्र भुगतान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कैश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसकी प्रतिदिन मॉनीटरिंग की जा रही है। सहकारी बैंकों में कैश की समस्या सामने आ रही है। कलेक्टर्स इसकी प्रतिदिन समीक्षा करें तथा अन्य बैंको से समन्वय कर सहकारी बैंकों में कैश उपलब्ध करायें ताकि किसानों को समस्या का सामना ना करना पडे। उन्होंने कहा कि नवीन उचित मूल्य दुकानों के आवंटन में महिला स्वसहायता समूहों को प्राथमिकता दें। मुख्य सचिव ने स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि 14 जिले राज्य की प्रगति को पीछे खींच रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जिले अपनी प्रगति बढ़ायें।

              वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रमुख सचिव खाद्य विभाग श्रीमती नीलम शमी राव ने कलेक्टर श्री अविनाश लवानिया द्वारा गेहूं में मिट्टी मिलाकर क्रय करने वाली समिति के विरूद्ध की गई कार्यवाही की प्रशंसा की तथा अन्य जिलों को भी इस तरह की कार्यवाही करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि कलेक्टर्स किसानों को किये जाने वाले भुगतान की मॉनीटरिंग करें तथा जिन केन्द्रों पर कोई खरीदी नहीं हो रही है उनके केन्द्रों को बंद कर दें। उज्ज्वला योजना के लिए एसईसीसी डाटा में दर्ज हितग्राहियों में से शेष रहे हितग्राहियों के केवाईसी भरवाये तथा नवीन श्रेणियों के हितग्राहियों की  सूची प्राप्त कर केवाईसी भरवाये। प्रमुख सचिव किसान कल्याण एवं कृषि विभाग श्री राजेश राजौरा ने कहा कि अगर कोई भी जिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नोटिफिकेशन में संशोधन करना चाहता है तो शीघ्र कर लें। मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के अंतर्गत 10 जून को किसानों के खाते में प्रोत्साहन राशि डाली जानी हैं। इसके लिए 26 मई तक सभी पंजीकृत किसानों के गेहूं विक्रय की जानकारी पोर्टल पर फीड हो जानी चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि 21 मई को प्रदेश के मुख्यमंत्री विद्यार्थियों से संवाद करेंगे जिसका लाइव टेलीकास्ट जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर किया जाएगा। साथ ही 21 मई से सभी जिलों में विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। इसके लिए काउंसलर्स को प्रशिक्षत किया जा रहा है।

          वीडियो कॉन्फ्रेंस में कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में नर्मदापुरम् संभाग कमिश्नर उमाकांत उमराव, कलेक्टर अविनाश लवानिया, अपर कलेक्टर मनोज सरियाम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पीसी शर्मा एवं अन्य संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।