भोपाल - मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है l बैठाल में जिन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है उनमे प्रमुख हैं - मप्र नगर पालिक विधि( संशोधन) विधेयक 2018, मप्र कराधान संशोधन विधेयक 2018 के तहत वन विकास उपकर को समाप्त करना, वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदानों और भारित विनियोगों में आधिक्य का नियमितीकरण, स्वयंसेवा होमगार्ड सैनिकों के स्वीकृत पदों में से खाली पदों को भरने की अनुमति, केंद्रीय जेल भोपाल से आठ विचाराधीन बंदियों के भागने की घटना संबंधी जांच आयोग का प्रतिवेदन, ईवीएम और वीवीपीएटी के लिए वेयरहाउस निर्माण, सागर चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए नीतिगत आदेश प्राप्त करना, मप्र राज्य उच्च न्यायालय शिक्षा परिषद विधेयक 2018, सागर नगर निगम  होम्योपैथिक चिकित्सक का पद सृजित कर डॉ. मो. हनीफ खान का नियमितीकरण, संचालनालय नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा नगरीय निकायों को दिए गए कर्ज की वसूली, मप्र अर्बन डेवलपमेंट कंपनी द्वारा 1700 करोड़ का ऋण लेने के लिए शासकीय प्रत्याभूति, टीसीएस द्वारा तैयार विभागीय एप्लीकेशन साफ्टवेयर के वार्षिक रखरखाव के अनुबंध में वृद्धि, प्रधानमंत्री आवास योजना में शहरी क्षेत्र में सबके लिए आवास के संबंध में निर्णय, मुख्यमंत्री की घोषणा के आधार पर ग्राम पंचायत रन्नौद को नगर पंचायत का दर्जा देना, राजधानी परियोजना प्रशासन के तहत लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों, योजनाओं के परीक्षण और प्रशासकीय अनुमोदन।

        इसके अलावा जिन योजनाओं की निरंतरता का फैसला लिया गया है उनमे प्रमुख हैं - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, किचन गार्डन योजना, मसाला विस्ता योजना, सब्जी विस्तार योजना, फल पौध रोपण योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, झील और तालाबों का संरक्षण एवं विकास योजना और लोक परिवहन यातायात सर्वे अध्ययन योजना को निरंतर जारी रखने का फैसला कैबिनेट बैठक में लिया गया है।