नई दिल्ली - चेक बाउंस के मामलों को लेकर सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है l केंद्र सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट १८८१ में संशोधन को मंजूरी दे दी है l इसके तहत अब अदालतें चेक बाउंस के पीड़ितों को अंतरिम मुआवजा दिला सकेंगी l केंद्रीय केबिनेट में इस संशोधन को मंजूरी मिल चुकी है l यह फैसला छोटे व्यापारियों के हित में काम करेगा l कैशलेस इकोनामी को बढ़ावा देने के लिए भी इस संशोधन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है l